ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
-
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 334 ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 24
-
ਸਰਵਖੇਣ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ
-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਈ.ਟੀ.ਟੀ.) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਪੰਜ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ‘ਪੜ੍ਹਨ’ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 334 ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਦੁਕਾਨਾਂ’ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71,080 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
