ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸਿੱਬਲ

ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼

ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (ਫੋਟੋ: ਮਨੋਜ ਮਹਾਜਨ)

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਰਾਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਬੀ.ਐੱਡ. ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:30 ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।